Raipur Chhattisgarh : राज्य मंत्रिमंडल में उमेश पटेल सबसे काफी कम उम्र के मंत्री हैं। वे रायगढ़ जिले की खरसिया सीट से विधायक भी हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, रोजगार एवं युवा विभाग के मंत्री उमेश पटेल को सरकार द्वारा बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उन्हें नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है। इसका आदेश भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस मिशन के अध्यक्ष हैं।
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यह मिशन रोजगार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विभागों के बीच में समन्वय स्थापित कर अनेक नए-नए रोजगार की संभावना तलाशने के साथ ही उन्हें संचालित करने में भी सहायता करेगा। मुख्य सचिव इस मिशन के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। मिशन के काम-काज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
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सरकार के द्वारा रोजगार मिशन के जरिए अगले पांच सालों में रोजगार के पूरे 15 लाख नए अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मिशन रोजगार को बढ़ावा देने संबंधित नीतिगत फैसले लेगा तथा राज्य की औद्योगिक नीति एवं अन्य नियमों में जहां भी आवश्यक प्रावधान करने की जरूरत होगी तो अपनी सिफारिश भी करेगा। सभी जिलों में रोजगार हेतु विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। इनमें परम्परागत अवसरों के साथ ही रोजगार के नए अवसरों की पहचान भी की जाएगी।
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रोजगार के इच्छुक युवाओं को चुनकर उसके हेतु कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। जिलों में रोजगार पार्क का भी निर्माण कराया जायेगा। रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों में तैयार उत्पादों की शासकीय रूप से खरीदी के अलावा भी खुले बाजार में बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन गतिविधियों में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी।
शैक्षणिक संस्थान द्वारा भी सहायता लेगा यह मिशन : अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है, कि रोजगार के अनेक नए अवसरों के सृजन हेतु यह मिशन भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) एवं कृषि विश्वविद्यालयों से भी मदद लेगा। उनके साथ छत्तीसगढ़ के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु भी शोध कार्य किया जायेगा। मिशन स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ उत्पादों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी तथा ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद भी करेगा।
प्रत्येक जिले में 10 से 20 विशिष्ट गतिविधियों पर फोकस किया जाना बताया जा रहा है, रोजगार की गतिविधियां बढ़ाने हेतु सभी जिलों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार ही गतिविधियों पर फोकस किया जायेगा। इसके अंतर्गत चुनी गई 10 से 20 गतिविधियों में जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। कार्य योजना अल्पावधि एवं दीर्घ अवधि दोनों हेतु तैयार होगी। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
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