खाद्य विभाग से मिली जानकारी के बताए अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य योजना के राशनकार्डों में चावल का वार्षिक आबंटन करीब 3 लाख 89 हजार 486 टन की है। इस चावल के फोर्टिफिकेशन हेतु करीब 28.43 करोड़ तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल के वितरण हेतु राज्य सरकार के द्वारा 11.16 करोड़ इस प्रकार की 39.59 करोड़ रूपए की राशि व्यय किया जाएगा।
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फोर्टिफाइड चावल का वितरण राज्य के कुल 10 आकांक्षी जिले जिनमे कोरबा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा तथा 2 हाईबर्डन जिले कबीरधाम एवं रायगढ़ को भी सामिल किया गया है। इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डों के अंतर्गत ही राज्य योजना के राशनकार्डों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा।
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गौरतलब यह भी है कि ‘फोर्टिफाइड’ चावल आयरन तथा विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन बी1, फोलिक एसिड, आयरन तथा जिंक सभी पोषक तत्व का मिश्रण भी होता है। यह लोगों की खुराक में आवश्यक सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण के नियंत्रण में काफी हद तक मददगार भी साबित होती है।
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