रायपुर छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक करीब 4 घंटो तक चली। इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा बजट को लेकर अफसरों एवं मंत्रियों से चर्चा की। बातचीत के बाद बजट 2022-23 का अनुमोदन भी किया गया, जो 7 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। इस बार मिडिल क्लास तथा छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योगों से जुड़ी कई सौगातों को इस बजट में शामिल किए जाने की चर्चा हुई है।
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बैठक के बाद इन 10 बड़े फैसलों पर लगी सरकार की मुहर :
1. मंत्रीपरिषद द्वारा बजट सत्र हेतु राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
2. कई जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती हेतु भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है।
3. राज्य के कुल 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर क्षेत्र में स्थित है, वहां बालवाड़ी बनाई जायेगी।
4. औद्योगिक भूमि तथा प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग से आवंटित अविकसित/लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर भी दरों के निर्धारण के संबंध में संशोधन भी किया गय।
5. कृषि से जुड़ी चीजें अब बीज विकास निगम द्वारा ही खरीदा जायेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन किया गया है।
6. राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी यानी जूनियर वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी यानी संयुक्त कलेक्टर वेतनमान में पदोन्नत करने का भी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
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7. छत्तीसगढ़ राज्य भूराजस्व संहिता 1959 में भी संशोधन किया गया है। जमीन से जुड़े कामों को अब डिजिटल कर दिया गया है।
8. शहरी इलाके में सरकारी जमीन आवंटन तथा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूस्वामी हक देने के लिए कलेक्टर को अब राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना जरूरी होगा।
9. वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आकांक्षी जिलों तथा 2 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम तथा रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्ड धारकों को फोर्टिफाईड चावल वितरित करने का निर्णय भी लिया गया है।
10. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के अन्तर्गत प्रत्येक फैक्ट्री हेतु फार्म एच तथा जे की डीटेल पेश करने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है
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क्या 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है? : बजट सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही ही। संभव है कि इसमें बजट में आम जनता को राहत देने हेतु कई बातों चर्चा हुई है। राजनीतिक जानकार यह भी मान रहे हैं कि सरकार इसी बजट के साथ 2023 के चुनावों की भी तैयारी प्रारंभ कर देगी।
Election 2023
Source-Zeenews
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