फाइलों में बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी, 200 एकड़ जमीन ने रोकी महानगरों की उड़ान

बिलासपुर : छत्तीसगढ के बिलासपुर में बिलासा एयरपोर्ट को अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया कागजों में दबकर रह गई है। आलम यह है कि राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब तक रक्षा मंत्रालय से जमीन की ही मांग नहीं की है। इसके कारण बिलासा एयरपोर्ट को 4सी कैटेगरी में अपग्रेड करने का मामला अटका हुआ है। एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। सेना के पास 1012 एकड़ जमीन मौजूद भी है। इसके लिए राज्य सरकार हर बार जमीन मांगने का दावा करती है, लेकिन अब तक इसकी पहल तक नहीं हुई है।

महानगरों से कनेक्टिविटी के लिए 4सी एयरपोर्ट है जरूरी

एयरपोर्ट को 3सी बने 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इसी साल मार्च से नियमित हवाई सुविधा भी शुरू की गई है। जिसके बाद से ही 4 सी कैटेगरी के तौर पर एयरपोर्ट को विकसित करने की मांग उठ रही है। ताकि अन्य महानगरों से भी हवाई सेवा की सीधी कनेक्टिविटी बिलासपुर को मिल सके। लेकिन 4 सी कैटेगरी में डेवलप करने के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए करीब 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। पर ये जमीन सेना के अधीन है। ऐसे में सेना से जमीन लेकर ही इसका विस्तार किया जा सकता है। इसके बावजूद सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से कोई पहल नहीं की गई है।

अभी केवल 72 सीटर विमान ही उतर रहे है

इधर, इस मामले को लेकर हवाई सेवा नागरिक संघर्ष समिति के सदस्य सुदीप श्रीवास्तव का कहना है कि सेना के पास 1012 एकड़ जमीन उपलब्ध है। जिसमें से 200 एकड़ जमीन लेकर एयरपोर्ट विकसित किया जा सकता है। सुदीप के मुताबिक अब तक जमीन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कोई भी विधिवत प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय तक नहीं पहुंचा है। जिसके कारण एयरपोर्ट को डेवलप करने का काम अटका है।

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जमीन की मांग को लेकर हमने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी आवेदन पेश किया हुआ है। वर्तमान में 3सी एयरपोर्ट में केवल 72 सीटर विमान ही उतर रहा है। बोइंग और एयरबस के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाने व एयरपोर्ट को 4सी के लिए डेवलप करने की जरूरत है।

अब तक सरकार ने सर्वे तक नहीं कराया

बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर याचिका लगाने वाले वकील संदीप दुबे ने कहा है कि अभी तक सरकार की तरफ से 4सी लाइसेंस के लिए सर्वे तक नहीं कराया गया है। सरकार को सर्वे करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवेदन और आवेदन शुल्क पटाना होता है। जोकि अब तक नहीं हुआ है। जब तक सर्वे नहीं होता तब तक 4सी लाइसेंस के लिए बिलासपुर वासियों को इंतजार करना होगा। बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू हो जाने से बिलासपुर शहर, जबलपुर और प्रयागराज होते हुए दिल्ली से जुड़ गया है। इस मामले में भास्कर ने जब एयरपोर्ट प्रबंधन को ओर से बात करने की कोशिश की तो उनसे बात नहीं हो सकी है।

Source : Bhaskar